यवतमाळ जिल्ह्यासह पेसा क्षेत्रातील अनेक भागांत शासनाने विविध १७ संवर्गांमधील पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली होती. मात्र आजही २,४८८ उमेदवारांचा निकाल जाहीर होऊनही त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आलेले नाही. याशिवाय ३,६९३ पदांसाठीचा निकाल तयार असूनही तो अद्याप राखून ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आदिवासी युवकांचे भविष्य अंधारात गेले आहे.
भरती प्रक्रिया झाली तरीही संपूर्ण पदे भरली नाहीत
तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, परिचारिका, आरोग्यसेवक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक अशा अनेक संवर्गांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये तलाठी – ५७४, शिक्षक – १,५४४, आरोग्य सेवक – ५८३, परिचारिका – १,३८४, कृषी सहायक – ३६५ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली, परंतु केवळ काही पदांसाठीच नियुक्त्या करण्यात आल्या, उर्वरित उमेदवार आजही वाट पाहत आहेत.
निकाल घोषित, पण नियुक्ती नाही – उमेदवार संभ्रमात
तलाठी – ५०४, शिक्षक – १,५४४, पशुधन पर्यवेक्षक – १२९, सार्वजनिक आरोग्य सेवक – २४१ अशा एकूण २,४८८ पदांसाठी निकाल जाहीर झाला आहे. पण या सर्व पात्र उमेदवारांना अजूनही नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. परिणामी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील शेकडो मुलं नोकरी मिळवूनही बेरोजगारीत अडकले आहेत.
३,६९३ पदांचा निकाल तयार, पण अद्याप ‘राखीव’ स्थितीत
शासनाकडे ३,६९३ पदांचा निकाल तयार असूनही तो जाहीर करण्यात आलेला नाही. यात ग्रामसेवक – ४२२, कृषी सहायक – ३६५, परिचारिका – १,३८४, आरोग्य सेवक – ५८३, वनरक्षक – ८८२ पदांचा समावेश आहे. हा विलंब शासकीय यंत्रणेतील ताठरपणा दर्शवतो, असा आरोप आता उमेदवार आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
सचिवांची राज्यस्तरीय व्हिडीओ कॉन्फरन्स – पण निर्णय शून्यच!
९ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांनी राज्यभरातील सर्व सहायक आयुक्तांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात मागासवर्ग कक्षामार्फत बिंदूनामावली तपासली गेल्याचे सांगितले गेले, परंतु त्यातून कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. उमेदवारांचे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहिले.
मंत्र्यांचं आश्वासन – पण ‘कधी’ हा प्रश्न कायम
धरती आबा अभियानाच्या निमित्ताने आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी “महिन्याभरात १०० टक्के पदे भरू” असे ठाम विधान केले. मात्र याआधी अनेक वेळा अशीच आश्वासने दिली गेली आहेत, त्यामुळे उमेदवार आता या वचनांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
आदिवासी तरुणांचे आंदोलनाची तयारी – अन्याय नको, नियुक्त्या हव्यात
दिवसेंदिवस न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. काही संघटनांनी लवकरच आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “भरतीसाठी परीक्षा, मुलाखती सर्व काही पार पडलं, तरी नोकरी मिळत नाही, मग परीक्षा घेऊन काय उपयोग?” असा सवाल आता सरळसरळ विचारला जातो आहे.
निष्कर्ष : भरती प्रक्रिया संपूर्ण व्हावी, अन्याय थांबावा
पेसा क्षेत्रातील हजारो उमेदवार आजही फाईलच्या ढिगाऱ्याखाली गुदमरत आहेत. ज्यांचा निकाल लागला त्यांनी नोकरी सुरू केली पाहिजे, आणि ज्या निकालांची प्रतीक्षा आहे, ती त्वरित जाहीर होणे गरजेचे आहे. शासनाने या गंभीर मुद्द्यावर तत्काळ पावलं उचलावी, अन्यथा हजारो युवकांचा संयम तुटू शकतो – आणि मग तो आवाज नक्कीच गाजेल!
