शेतीच्या तुलनेत दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालनाचा वेगाने विस्तार होत असून हा वाढीचा दर दुप्पट असल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेत अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पशुपालन, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. वाढत्या रोगराई व संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अलीकडच्या काळात हवामानातील बदल, चाऱ्याची टंचाई आणि इतर कारणांमुळे जनावरांमध्ये आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, उपचारासाठी आवश्यक असलेले पशुवैद्यकीय डॉक्टर आणि पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची मोठी कमतरता असल्याने अनेक ठिकाणी वेळेवर उपचार होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. देशात जनावरांची संख्या मोठी असताना, त्या तुलनेत पशुवैद्यकांची संख्या अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, देशात एकूण ४० हजार ६०३ मंजूर पशुवैद्यकीय पदे आहेत. मात्र त्यापैकी १० हजार ४७४ पदे रिक्त असून ही संख्या सुमारे २५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, सात प्रमुख राज्यांमध्येच सुमारे ७ हजार पशुवैद्यकांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक २,१६५ पशुवैद्यकीय पदे रिक्त आहेत. त्याखालोखाल राजस्थानमध्ये १,३६७ आणि कर्नाटकमध्ये १,१३६ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि बिहारमध्येही लक्षणीय कमतरता असून उत्तर प्रदेशात ५६०, पंजाबमध्ये ५६०, गुजरातमध्ये ९२३ आणि बिहारमध्ये ८६० पदे रिक्त आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, पशुवैद्यकांची भरती वाढविणे ही काळाची गरज असून, अर्थसंकल्पातील घोषणा प्रत्यक्षात किती वेगाने अमलात येते, याकडे शेतकरी व पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.