राज्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांवर मान्यता रद्द होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. कारण, वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवलेल्या शिक्षकांच्या जागा आज गंभीर पातळीवर पोहोचल्या आहेत. भारतीय पशुचिकित्सा आयोग आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद यांच्याकडून सातत्याने पदभरतीचे आदेश देऊनही परिस्थितीत काहीही सुधारणा झालेली नाही.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिपत्याखाली सहा पशुवैद्यकीय, दोन दुग्ध तंत्रज्ञान आणि तीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये चालवली जातात. मात्र, या सर्व ठिकाणी मंजूर पदांपैकी तब्बल ६० टक्के जागा रिक्तच आहेत. धक्का बसावा इतकी स्थिती म्हणजे, प्राध्यापकांच्या ६४ पदांपैकी तब्बल ६२ पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे तातडीने भरती न झाल्यास मान्यता जाण्याची भीती वाढली आहे.
विद्यापीठाने शेवटची मोठी पदभरती २००८, २०१५ आणि २०१८ मध्ये केली होती. त्यानंतरच्या काळात निर्बंध, सेवानिवृत्ती आणि प्रशासनिक कारणांमुळे बहुतांश शिक्षकवर्गीय पदे रिक्त राहिली. त्यामुळे सध्याच्या घडीला फक्त ४० टक्के कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण महाविद्यालयांचा कारभार चालतोय.
फेब्रुवारी २०२४च्या यादीप्रमाणे प्राध्यापक संवर्गात ६२ जागा, सहयोगी प्राध्यापकांच्या १४० जागा आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या १३३ जागा रिक्त आहेत. आयोगाच्या नियमांनुसार १००% पदभरती बंधनकारक असताना राज्य सरकारने फक्त ५०% भरतीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नेमकी भरती किती होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
दरम्यान, बीड, सावळी विहिर आणि बारामती येथे नवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर झाली असली तरी विद्यमान महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी लवकरच पदभरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती दिली आहे.
Comments are closed.