राज्यातील माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त आणि तीन विभागीय माहिती आयुक्त पदे रिक्त असून, सप्टेंबर २०२४ मध्ये पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होऊनही अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. या संदर्भात विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तराद्वारे माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या माहिती आयोगात एकूण आठ आयुक्त पदे आहेत, त्यापैकी सध्या चार पदे रिक्त आहेत. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या रिक्त पदांबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांचे एक पद आणि सात विभागीय माहिती आयुक्त पदे कार्यरत असतात. मात्र, सध्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत.
७७,५७७ अपील प्रलंबित – कामाचा अतिरिक्त भार इतर आयुक्तांवर
मुख्य आणि विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्यामुळे राज्यभरात माहिती अधिकाराखाली दाखल झालेल्या ७७,५७७ द्वितीय अपील प्रकरणांचा निपटारा लांबणीवर पडला आहे. सद्यस्थितीत या रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर कार्यरत आयुक्तांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांमध्ये विलंब होत आहे आणि नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी अधिक वेळ लागतो आहे.
पदभरती प्रक्रियेत विलंब का?
राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुख्य माहिती आयुक्त आणि तीन विभागीय माहिती आयुक्त पदांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, अद्याप या निवड प्रक्रियेस अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. नियुक्ती कधी होणार, याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक नसल्याने माहिती आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
नागरिक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
राज्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या रिक्त पदांवर तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नागरिकांना वेळेत आणि योग्य माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, आयुक्त नसल्यामुळे अपील प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे पारदर्शकतेला बाधा येत असल्याचे मत अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारकडून या रिक्त पदांवर नियुक्ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
