बारा अकृषी विद्यापीठांमधल्या २५३४ प्राध्यापकांच्या पदांची भरती !

Vacant Posts, Education at Risk!

राज्यातल्या बारा अकृषी विद्यापीठांमधल्या २५३४ प्राध्यापकांच्या जागांपैकी तब्बल १३६८ पदं आजही रिकामीच आहेत! म्हणजे जवळपास ४७ टक्के जागा अजूनही भरल्या गेलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारनं २०१९ साली ६६९ पदं भरण्यास मान्यता दिली होती – पण सहा वर्षात एकही पद भरलं गेलं नाही!

Vacant Posts, Education at Risk!आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती मागितल्यावर हे सगळं धक्कादायक चित्र बाहेर आलं.

राज्यात उच्च शिक्षणाचं गूणमान वाढवण्यासाठी मोठमोठ्या योजना जाहीर केल्या जातात. पण त्या सगळ्या गप्पाच वाटतात – कारण अनेक विद्यापीठांमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकच नाहीत! दर्जेदार शिक्षण ही फक्त घोषणा राहिली आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या विद्यापीठांमध्येच नव्हे तर इतर ठिकाणीही अनेक पदं रिकामी आहेत. मुंबई विद्यापीठात सर्वात जास्त – २११ पदं रिकामी, पुणे विद्यापीठात १९१ आणि नागपूर विद्यापीठात १६० जागा भरायच्या बाकी आहेत.

एसएनडीटीत १२९, कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात १२४ आणि संभाजीनगरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात १२८ जागा रिकामी आहेत.

आश्चर्य म्हणजे, ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी ८० टक्के रिक्त पदं भरण्यास सरकारनं परवानगी दिली होती. पण अजूनपर्यंत एकही पद भरलेलं नाही.

जाहिरातही रद्द!
नागपूर विद्यापीठानं दीड वर्षांपूर्वी ९२ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. पण त्यात एलआयटीयू विभागाचाही समावेश करून घोळ घातला गेला, त्यामुळे काही दिवसांनी ती जाहिरातच रद्द करण्यात आली.

असं आहे विद्यापीठवार चित्र:

राज्यातील प्रमुख अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. मुंबई विद्यापीठात एकूण ३७८ मंजूर पदांपैकी २११ पदं रिकामी असून केवळ १३६ भरतीस मान्यता मिळाली आहे. एसएनडीटी विद्यापीठात २५८ पदांपैकी १२९ रिकामी असून ७८ जागा भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठात ३३९ पैकी १६० पदं अजूनही भरायची आहेत, तर केवळ ९२ पदांनाच मान्यता मिळाली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४०० पैकी १९१ जागा रिकामी असून १११ भरतीसाठी परवानगी मिळाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २७२ पैकी १२८ पदं रिकामी असून ७३ पदांसाठी भरतीला परवानगी आहे.

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात २६२ मंजूर पदांपैकी १२४ अजूनही भरायची असून केवळ ७२ पदांनाच मान्यता मिळालेली आहे. ही आकडेवारी पाहता, राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे स्पष्टपणे जाणवतं.

Ask ChatGP

Comments are closed.