राज्यातील विविध महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सुलभा गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समस्या मांडत तातडीने रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होत असून लोकप्रतिनिधींनाही काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री यांनी सरकारकडून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने केली जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच अनेक ठिकाणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला.
यासोबतच, नवीन आकृतीबंध तयार करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि भरती प्रक्रियेत स्थानिक बेरोजगार युवकांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. सरकारने या सर्व बाबींवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे संकेत दिल्याने आता प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.