महाराष्ट्राच्या कारागृह विभागात वरिष्ठ पातळीवरील पदांचा तुटवडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबई विभागाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांना अलीकडेच विशेष महानिरीक्षकपदी पदोन्नती मिळाल्यानंतर, राज्यातील पाचपैकी पाचही उपमहानिरीक्षक विभागांची पदे रिक्त झाली आहेत. यामुळे संपूर्ण कारागृह प्रशासनात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, कामकाजाचा ताण अधीक्षकांवर दुपटीने वाढला आहे.
पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई – पाचही विभाग विनापदाधिकारी
राज्यातील कारागृह विभागाचे पाच प्रमुख विभाग – पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई – येथे उपमहानिरीक्षक पदावर कायमस्वरूपी अधिकारी सध्या नाहीत. काही महिन्यांपासून स्थानिक तुरुंग अधीक्षकांकडे या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला जात आहे. परंतु, ही तात्पुरती सोय असून, जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय ताण यामुळे अधीक्षकांचे नियमित कामकाज प्रभावित होत आहे.
वरिष्ठ अधीक्षकांच्या पदोन्नतीची मागणी
कारागृह सेवेत कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ तुरुंग अधीक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार उपमहानिरीक्षकपदी पदोन्नती मिळावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अनेक अधिकारी यावर भर देत आहेत की, या पदांवर आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता, कारागृह विभागातील अनुभवी अधिकारीच नियुक्त करावेत. त्यांच्या मते, कारागृह व्यवस्थापनातील तांत्रिक बाबी, कैद्यांशी निगडित धोरणे, तसेच अंतर्गत शिस्त याबाबत विभागीय अधिकारी अधिक चांगले जाणकार असतात.
विशेष महानिरीक्षक पदाची निर्मिती – परंतु पुन्हा रिक्तता
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कारागृह विभागात “विशेष महानिरीक्षक” हे नवे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पुणे विभागाच्या उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांना या पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. मात्र, ३१ जुलै रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद पुन्हा रिक्त झाले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या निवृत्तीनंतर कुणीही नवीन नियुक्त झाले नाही, त्यामुळे निर्माण झालेले पद फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे.
योगेश देसाई यांची पदोन्नती आणि मुंबई विभागाची पोकळी
मुंबई विभागाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांना मागील आठवड्यात विशेष महानिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे आधीच रिक्त असलेल्या पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांच्या यादीत आता मुंबईचाही समावेश झाला. परिणामी, राज्यातील एकाही विभागात सध्या कायमस्वरूपी उपमहानिरीक्षक कार्यरत नाहीत.
अतिरिक्त भारामुळे अधिकाऱ्यांवर ताण
प्रशासनाने सध्या सर्व रिक्त विभागांचा कार्यभार संबंधित तुरुंग अधीक्षकांकडे सोपवला आहे. मात्र, ही जबाबदारी त्यांच्या नियमित कामापेक्षा अधिक आहे. एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागांचा भार असणे ही सामान्य बाब झाली आहे. यामुळे निर्णय घेण्याचा वेग कमी होतो, नियोजनावर परिणाम होतो आणि प्रशासकीय कामकाजात विलंब होतो.
सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज
कारागृह प्रशासनातील ही पोकळी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कायमस्वरूपी पदभरती होईपर्यंत अतिरिक्त भारामुळे सेवा दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, वरिष्ठ अधीक्षकांच्या पदोन्नतीला प्राधान्य देणे, तसेच नवे पदाधिकारी लवकरात लवकर नेमणे, हीच काळाची गरज आहे.
कारागृह विभागातील वरिष्ठ पातळीवर स्थैर्य आवश्यक
कारागृह विभागातील उच्चपदस्थांची सतत होणारी बदलती व रिक्तता यामुळे धोरणात्मक निर्णय, कैद्यांच्या पुनर्वसन योजना आणि कारागृह सुरक्षेचे आराखडे यावर थेट परिणाम होतो. वरिष्ठ पातळीवर स्थैर्य आल्याशिवाय संपूर्ण विभागाचे नियोजन सुयोग्य रीतीने होणे कठीण आहे.
Comments are closed.