नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वनविभागाची चिंताजनक अवस्था पुन्हा समोर आली आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत असताना वनखात्यातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण आला आहे.
ग्रामीण भागासह शहरांच्या सीमेपर्यंत वन्यप्राण्यांचा संचार वाढत असून हल्ल्यांच्या घटनांत सातत्याने भर पडत आहे.
पुणे, नाशिक, ठाणे परिसरात हत्ती व बिबट्यांचा, तर विदर्भात वाघांच्या हल्ल्यांचा वाढता धोका पाहता क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त दबाव आहे. मात्र अनेक वरिष्ठ पदांचा कारभार अतिरिक्त प्रभारावर सुरू असून मनुष्यबळाअभावी कामकाज अपुरे पडत आहे. अशातच हजारो बिबट्यांचे स्थलांतर करण्याची योजना प्रत्यक्षात राबविणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून वनरक्षक भरती प्रक्रिया रखडलेली असून नियमित नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. वनपालांची पदोन्नती प्रक्रिया जवळपास ठप्प आहे, तर सहाय्यक वनसंरक्षक व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची अनेक पदे अजूनही रिक्त आहेत. निवड याद्या तयार असूनही विभागीय पदोन्नती समित्यांच्या बैठका झालेल्या नाहीत.
आज परिस्थिती अशी आहे की आयएफएस अधिकाऱ्यांपासून ते क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेकजण अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून वनमजुरांची पदेही जवळपास नाहीशी झाली आहेत. परिणामी वनसंरक्षण, वनसंवर्धन आणि वन्यजीव बचाव मोहिमा धोक्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर वनविभागातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत, तसेच नवीन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र व पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी ठोस मागणी पुढे येत आहे.
Comments are closed.