ब्रिटन सरकारने इमिग्रेशन धोरणात केलेल्या मोठ्या बदलांचा थेट फटका भारतीय कामगारांना बसला असून, भारतीयांना मिळणाऱ्या वर्क व्हिसामध्ये तब्बल 67 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, विशेषतः आरोग्य सेवा क्षेत्रात ही घसरण अधिक तीव्र आहे.
नर्सिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरली असून, या क्षेत्रातील व्हिसांची संख्या तब्बल 79 टक्क्यांनी घटली आहे. आयटी क्षेत्रालाही याचा फटका बसला असून, तेथे सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाली आहे.
ब्रिटनने किमान वेतन मर्यादा वाढवणे, पात्र व्यवसायांची यादी कमी करणे आणि कुटुंबीयांसाठीचे व्हिसा नियम कडक करणे, या निर्णयांमुळे मध्यम स्तरातील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी मर्यादित झाल्या आहेत.
तरीही, भारत–ब्रिटनमधील ‘मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप’ करार अद्याप लागू असून 18 ते 30 वयोगटातील तरुणांसाठी काही संधी खुल्या आहेत. तसेच प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराला मंजुरी मिळाल्यास भविष्यात भारतीय व्यावसायिकांसाठी नव्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात.
Comments are closed.