विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नावाने आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी असल्याचा खोटा दावा करून काही व्यक्ती व एजन्सीजनी शैक्षणिक संस्थांना तसेच विद्यापीठांना गंडा घालण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात युजीसीने औपचारिक परिपत्रक काढून सर्वांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
प्रस्ताव मंजुरीसाठी युजीसीकडून थेट प्रक्रिया
युजीसीने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही शैक्षणिक प्रस्तावांची मंजुरी ही नियम व अटींचे काटेकोर पालन करून दिली जाते. मंजुरीसाठी कोणत्याही खासगी व्यक्तीला किंवा एजन्सीला अधिकृतरित्या नेमण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे दावे करणाऱ्या व्यक्ती किंवा एजन्सीजपासून शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांनी दूर राहावे.
आर्थिक फसवणुकीची धक्कादायक प्रकरणे
नुकतीच समोर आलेली काही प्रकरणे गंभीर आहेत. पुण्यातील एमआयटी विद्यापीठाला जवळपास अडीच कोटी रुपयांचा ऑनलाईन गंडा घालण्यात आला. याशिवाय इतर ठिकाणांहूनही युजीसीकडे अशा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील शैक्षणिक संस्था आर्थिक नुकसानाच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
खोटे दावे व बनावट प्रतिनिधी
अनेक ठिकाणी काही जण स्वतःला युजीसीचे अधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देत आहेत. त्याबदल्यात ते पैशांची मागणी करतात. ही फसवणूक शैक्षणिक क्षेत्रातील विश्वासार्हतेला तडा देणारी आहे.
युजीसीचे स्पष्ट आवाहन
युजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, कोणीही स्वतःला युजीसीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगून पैसे मागत असेल तर तत्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल करावी. तसेच युजीसीने दिलेल्या अधिकृत टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधावा.
संपर्कासाठी अधिकृत माध्यमे
फसवणुकीसंबंधी माहिती किंवा तक्रार नोंदवण्यासाठी युजीसीचे टोल फ्री क्रमांक ०११-२३२३९३३७ आणि ०११-२३६०४१२१ उपलब्ध आहेत. तसेच se******@*ic.in या अधिकृत ई-मेलवरही थेट तक्रार पाठवता येईल.
शैक्षणिक संस्थांना विशेष सूचना
सर्व शैक्षणिक संस्थांनी युजीसीशी संबंधित कोणतेही प्रस्ताव किंवा आर्थिक व्यवहार करताना थेट अधिकृत वेबसाईट वा संपर्क माध्यमांचा वापर करावा. अनोळखी व्यक्ती वा एजन्सीकडून आलेल्या आश्वासनांवर किंवा ई-मेलवर विश्वास ठेवू नये.
फसवणूक रोखण्यासाठी सजगता आवश्यक
आजवर अनेक कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर युजीसीने दिलेला इशारा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकारांपासून बचाव करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. प्रशासनिक पारदर्शकता आणि अधिकृत प्रक्रियेवर भर दिल्यास अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो.
Comments are closed.