विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी केंद्र स्थापन करण्यासाठी नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी २८ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
या केंद्राचा मुख्य उद्देश वंचित गटांसाठी धोरणे आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावी करणे हा आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी केंद्र उभारणे, कार्यपद्धती ठरवणे, समता पथक स्थापन करणे, हेल्पलाइन सुरू करणे आणि समतादूत नियुक्त करणे असे महत्त्वाचे प्रस्ताव या मसुद्यात मांडण्यात आले आहेत.
समता आणि समावेशकतेसाठी नवे पाऊल
यूजीसीने समान संधी केंद्रांच्या नियमावलीचा मसुदा आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता, समावेशकता आणि भेदभावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई
नियमावलीची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी यूजीसी विशेष यंत्रणा तयार करेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
यामध्ये –
- यूजीसीच्या योजनांमधून संस्थेला वगळणे
- पदवी किंवा ऑनलाइन अभ्यासक्रम रद्द करणे
- यूजीसीच्या अधिकृत यादीतून संस्थेचे नाव काढणे
अशा कठोर कारवाया करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा यूजीसीने दिला आहे.
समान संधी केंद्राची समिती आणि जबाबदाऱ्या
प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत समान संधी केंद्र स्थापन केले जाईल, आणि या केंद्राचे अध्यक्ष संस्थेचे प्रमुख पदसिद्ध असतील.
समितीमध्ये –
- चार प्राध्यापक सदस्य
- नागरी समाजातील दोन प्रतिनिधी (संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ)
- शैक्षणिक गुणवत्ता, क्रीडा किंवा शिक्षणेतर कौशल्याच्या आधारे निवडलेले दोन विद्यार्थी
- एक महिला सदस्य अनिवार्य
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील प्रत्येकी एक सदस्य असावा
तसेच, प्रत्येक संस्थेने विभाग, वसतिगृह आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी किमान एक समतादूत नियुक्त करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
