मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला शासकीय सेवांमधील आदिवासी प्रवर्गातील रिक्त जागा तातडीने भरण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांना सरकारी नोकरीत स्थान मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.
मागील वीस वर्षांमध्ये शासकीय सेवेत आदिवासी प्रवर्गातील उमेदवारांना एकूण 63,693 पदांवर समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी 51,173 उमेदवारांनी वैध जात प्रमाणपत्र सादर केले, ज्यामुळे त्यांची भरती आदिवासी प्रवर्गातच करण्यात आली. मात्र उर्वरित 12,520 कर्मचाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना खुले प्रवर्गात वर्ग केले गेले.
उच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर हे स्पष्ट झाले की, या 12,520 पदांवर अद्याप आदिवासी प्रवर्गातील योग्य उमेदवारांची भरती पूर्ण झालेली नाही. यामुळे आदिवासी समाजातील प्रतिनिधी, खासकरून आदिवासी आमदारांनी या पदांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती तातडीने करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला मान्यता देत प्रशासनाला आदेश दिला की रिक्त पदांवर आदिवासी प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. या प्रक्रियेत योग्य उमेदवारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल आणि आदिवासी समाजाला सरकारी सेवेत त्यांचे हक्क मिळवता येतील.
यामुळे आदिवासी समाजासाठी केवळ रोजगाराची संधी नाही, तर सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी होण्याचीही महत्त्वाची पायरी ठरेल. सरकारी सेवेत आदिवासींचा सहभाग वाढल्याने विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या अनुभवांचा आणि ज्ञानाचा फायदा देखील समाजाला होईल.
