राज्यातील १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये (पेसा क्षेत्रात) अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांच्या तब्बल १७,०३३ पदांची भरती अद्यापही न झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही आकडेवारी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी २४ जुलै २०२३ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रातून स्पष्ट झाली आहे.
रिक्त पदांचा धक्कादायक आकडा
जिल्हा परिषदेंतर्गत २०२२-२३ च्या संचमान्यतेनुसार:
- पेसा क्षेत्रातील एकूण रिक्त पदे: ११,४००
- त्यापैकी अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील रिक्त पदे: १७,०३३
यावरून स्पष्ट होते की, पेसा क्षेत्रात शिक्षकांची कमतरता अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.
पात्र उमेदवार असूनही कायम नियुक्ती नाही
सन २०२३ मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीत (TAIT) पेसा क्षेत्रातील ७,१६६ उमेदवारांनी सहभाग घेतला.
त्यापैकी:
- टीईटी/सीटीईटी पात्र उमेदवार: ४,९०४
- त्यापैकी आदिवासी उमेदवार: फक्त १,५४४
हे सर्व उमेदवार गेल्या वर्षभरापासून मानधनावर कार्यरत असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्णयानंतरही त्यांना कायम नियुक्ती मिळालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश — पण अंमलबजावणी नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार पेसा क्षेत्रातील भरतीला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
तरीदेखील राज्य प्रशासनाकडून नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने शिक्षक आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
डॉ. अशोक उईके यांची तातडीची बैठक
अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीला खालील मान्यवरांना निमंत्रित केले आहे:
- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री
- विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव
- आदिवासी विकास व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव
या बैठकीत पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पेसा क्षेत्रातील जिल्हे
राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी खालील १३ जिल्हे आदिवासीबहुल (पेसा क्षेत्रातील) आहेतः ठाणे, पालघर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, पुणे, अहमदनगर.
ट्रायबल फोरमची मागणी
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पात्र ‘एसटी’ उमेदवारांना कायम नियुक्ती द्यावी.
जर पात्र उमेदवार कमी असतील, तर संबंधित जिल्ह्यातील ‘एसटी’ प्रवर्गातील डी.एड./बी.एड. उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती
करून, टीईटी पात्रता मिळविण्यासाठी त्यांना ५ वर्षांची मुदत द्यावी.”
अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.
स्थितीचे विश्लेषण
- मुख्य समस्याः पात्र उमेदवार असूनही नियुक्ती प्रक्रिया ठप्प.
- परिणामः आदिवासी शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम.
- प्रशासनाची भूमिकाः न्यायालयीन आदेशानंतरही कारवाई विलंबित.
- उपायः तात्पुरत्या नियुक्त्या, पाच वर्षांची पात्रता मुदत, आणि वेगवान भरती प्रक्रिया.
निष्कर्ष
पेसा क्षेत्रातील १७ हजार ३३ शिक्षक पदांची रिक्तता ही केवळ आकड्यांची नाही- ती आदिवासी समाजाच्या शिक्षणहक्कांवर अन्यायाची कहाणी आहे.
सरकारने तातडीने कारवाई करून या भरती प्रक्रियेला गती द्या न्यथा पिढ्यानपिढ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल.
Comments are closed.