गेल्या २० वर्षांत आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये गंभीर गडबड उभी राहिली आहे. १२,५२० लोकांनी खोटे जात प्रमाणपत्र वापरून नोकऱ्या मिळवल्या आहेत, तर अधिसंख्य पदांवर योग्य उमेदवारांची नियुक्ती अजूनही होऊ शकलेली नाही.
गेल्या दोन दशकांत आदिवासी प्रवर्गातून एकूण ६३,६९३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली, ज्यापैकी ५१,१७३ लोकांनी योग्य जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले, परंतु १२,५२० लोकांना हे प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे या रिक्त जागांवर योग्य आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्याची गरज आहे.
याचबरोबर, काही उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही राज्य सरकार या जागा भरायला उत्सुक नाही. एकीकडे आदिवासी वर्गाचे हक्काचे कोटे रिक्त आहेत आणि दुसरीकडे इतर वर्गातून लोक आदिवासी नोकऱ्यांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे आदिवासी वर्ग अडचणीत आला आहे आणि विद्यार्थ्यांकडून राज्यभर आंदोलन होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात निर्णय दिला की अवैध जात प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देणे शक्य नाही. तरीही आदिवासी वर्गाच्या जागांवर इतर वर्गाकडून अतिक्रमण चालू आहे.
याव्यतिरिक्त, ५ जून २०१८ रोजी आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यामुळे रिक्त जागांवर योग्य उमेदवारांची नियुक्ती करणे आणि अवैध प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली जावी.
या प्रकारामुळे आदिवासी वर्गाचे आरक्षण हक्क सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
Comments are closed.