मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सेवांमधील आदिवासी प्रवर्गाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील युवक-युवतींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामील होण्याची सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे.
मागील २० वर्षांत, शासकीय सेवेत आदिवासी प्रवर्गातून ६३,६९३ उमेदवारांना संधी मिळाली आहे. या उमेदवारांपैकी ५१,१७३ उमेदवारांनी वैध जात प्रमाणपत्र सादर केले, तर उर्वरित १२,५२० उमेदवार जात प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आले आणि त्यांच्या हक्कांची गणना न झाली.
उच्च न्यायालयाने विचारणा केली असता, या १२,५२० जागा अजूनही रिक्त असल्याचे समोर आले. त्यामुळे आदिवासी समाजातील भरतीसाठी ही जागा अद्याप खुली आहेत आणि योग्य उमेदवारांना ही संधी मिळावी, अशी मागणी आदिवासी आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मागणी मान्य करून प्रशासनाला भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांना सरकारी नोकरी मिळविण्याची नवी संधी मिळणार आहे, आणि शासकीय सेवांमध्ये आदिवासी प्रतिनिधित्व वाढेल.
ही भरती प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जाणार असून उमेदवारांना जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासल्यानंतरच संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय सेवा क्षेत्रातील आदिवासी प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत होईल आणि समाजातील समावेशकता वाढेल.
