ठाण्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना अखेर न्याय मिळाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ५२ पात्र प्राथमिक शिक्षकांपैकी ३१ शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली होती. मात्र, बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाकडून औपचारिक परवानगी न घेतल्याचा कारण देऊन उर्वरित शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते.
या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता आणि शैक्षणिक वर्तुळातही नाराजी पाहायला मिळाली. या शिक्षकांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून सुट्टीच्या कालावधीत बी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यापूर्वी त्यांनी कार्यालयाकडे रीतसर परवानगीसाठी अर्जही सादर केले होते. मात्र, प्रशासनाने त्यावर योग्य वेळी कार्यवाही न केल्यामुळे अनेक शिक्षक पदोन्नतीतून वंचित राहिले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने “पात्र असूनही पदोन्नती नाकारली” या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध करून शिक्षकांवरील अन्याय समोर आणला. बातमीचा प्रशासनावर परिणाम झाला आणि ठाणे येथील अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम यांच्या निर्देशानुसार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. तपासणीत उघड झाले की, अनेक शिक्षकांनी नियमाप्रमाणे परवानगी अर्ज सादर केले होते, परंतु कार्यालयीन विलंबामुळे त्यावर निर्णय वेळेवर घेतला गेला नव्हता.
या प्रकरणात न्याय मिळाल्यामुळे ठाण्यातील शैक्षणिक वर्तुळात समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाला योग्य दिशा मिळाल्याने शासन आणि शिक्षक यांच्यातील संवादात पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शासनाने तत्काळ निर्णय घेत १९ शिक्षकांना बी.एड. परवानगी आदेश जारी केले असून, त्यांना माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षकवर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पदोन्नती मिळालेल्या शिक्षकांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे आणि प्रशासनाचे आभार मानले आहेत. या घटनाक्रमातून हे स्पष्ट होते की माध्यमिक शिक्षकांच्या योग्य हक्कासाठी सतत प्रयत्न आणि योग्य माध्यमातून न्याय मिळवता येतो, आणि शासनाच्या तत्परतेमुळे शिक्षकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार न्याय मिळतो.
