नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीवरून विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जात असले तरी प्रत्यक्ष रोजगार कुठे आहे, असा थेट सवाल सरकारकडे केला.
विरोधकांच्या मते, ९ जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत १२वी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा ६ हजार, आयटीआय व पदविकाधारकांना ८ हजार तर पदवीधरांना १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात आले. मात्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर युवकांना रोजगार मिळेल, याची ठोस हमी नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
यावर कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. प्रशिक्षणानंतर औद्योगिक संस्थांमध्ये अल्पकालीन कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल, तसेच युवकांना ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज ३ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक आयटीआयमध्ये विशेष केंद्र उभारले जाणार असून, रिक्त पदे असलेल्या कंपन्यांकडे १ लाख १७ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांची माहिती पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही योजना रोजगारासाठी नसून केवळ प्रशिक्षणासाठी आहे, असे सांगत लोढा यांनी १ जानेवारीपासून सहा मुद्द्यांची विशेष पूरक योजना लागू केली जाईल, अशी माहिती दिली. विरोधकांनी मात्र निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेली योजना नंतर गुंडाळल्याचा आरोप केला. त्यावर योजना बंद नसून पाच महिन्यांसाठी वाढविण्यात आल्याचे मंत्री म्हणाले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेसाठी ४१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत ५५ हजार युवकांनी लाभ घेतला आहे. मात्र विरोधकांनी रोजगाराच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, प्रशिक्षणानंतर युवकांचे भवितव्य काय, असा मुद्दा सभागृहात ठळकपणे मांडला.
Comments are closed.