नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांचा रोजगार टिकवण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मागील अकरा महिन्यांपासून महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या या युवक-युवतींना शासनाकडून मुदतवाढ मिळावी किंवा मानधनावर नियुक्तीची संधी द्यावी, अशी ठाम मागणी नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
ही योजना सुरुवातीला फक्त सहा महिन्यांसाठी राबविण्यात आली होती. परंतु या कालावधीत युवकांनी चांगले काम करून दाखवल्याने कालावधी वाढवून अकरा महिने करण्यात आला. आता ही मुदत पूर्ण होत असून, पुढील संधी न मिळाल्यास हे युवक बेरोजगार होतील. त्यामुळे त्यांच्या भविष्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये सध्या १०५ प्रशिक्षणार्थी कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३० जण कनिष्ठ लिपिक म्हणून काम करत आहेत, तर उर्वरित इंजिनिअरिंग विभागात आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार योग्य कामे सोपविण्यात आली असून, त्यांनी ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे.
यापैकी काही प्रशिक्षणार्थ्यांचा कालावधी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपला, तर उर्वरितांचा कालावधी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार सेनेने पुढाकार घेऊन सरकारकडे ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्यास या युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल, असे कामगार सेनेचे म्हणणे आहे.
या निवेदनावेळी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सोमनाथ कासार, राजेंद्र मोरे, किशोर कोठावळे, विशाल घागरे, रवि येडेकर, चेतन शिंदे, मिलिंद राजगुरू आणि उत्तम बिडगर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित राहून प्रशिक्षणार्थ्यांच्या न्याय्य मागणीला पाठिंबा दिला.
या मागणीमुळे प्रशिक्षणार्थ्यांच्या मनातही आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. कारण शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास केवळ या युवकांनाच नव्हे, तर भविष्यातील इतर प्रशिक्षणार्थ्यांनाही रोजगाराची दारे खुली होतील. महापालिकेच्या कामकाजातही या तरुणांचे योगदान मोठे असल्याने प्रशासनालाही दिलासा मिळेल.
प्रशिक्षणार्थ्यांनी या कालावधीत मिळवलेला अनुभव त्यांच्या कारकिर्दीसाठी मौल्यवान आहे. शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास, हे युवक कायमस्वरूपी नोकरदार होऊन आपल्या कुटुंबाला आधार देऊ शकतील. अन्यथा बेरोजगारीचे ओझे वाढेल आणि समाजावर त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसेल.
म्हणूनच कामगार संघटना आणि प्रशिक्षणार्थी दोघेही शासनाकडून लवकरात लवकर निर्णय होण्याची अपेक्षा करत आहेत. मानधनावर नियुक्ती किंवा मुदतवाढ ही मागणी केवळ रोजगारासाठी नसून, या युवकांनी केलेल्या कष्टांची दखल घेऊन त्यांच्या भविष्याला स्थैर्य मिळावे यासाठी आहे.प्रशिक्षणार्थींचा रोजगार संकटात : मागणी वाढली!
Comments are closed.