बारावीचे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. विशेषतः JEE आणि NEET सारख्या कठीण स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थी टाय-अप क्लासेसकडे वळत आहेत. मात्र, या क्लासेसचे वाढते प्रमाण आणि त्यातून होत असलेले शैक्षणिक तसेच आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन कोचिंग क्लासेस संघटनेने सरकारने स्पष्ट धोरण आखावे, अशी मागणी केली आहे.
कोचिंग क्लासेस संघटनेच्या पुढाकाराने नुकतीच नाशिकमध्ये एक विशेष बैठक घेण्यात आली. यात टाय-अप क्लासेस, स्वतंत्र कोचिंग क्लासेस आणि कॉलेज–क्लासेसच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयंत मुळे यांनी सांगितले की, “JEE आणि NEET सारख्या परीक्षांची अवघडपातळी वर्षागणिक वाढत आहे. परंतु, त्याबाबत मार्गदर्शनाची सुविधा शाळा–महाविद्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना क्लासेसच्या टाय-अपकडे वळावे लागते.” याचा थेट परिणाम शहरातील नामांकित महाविद्यालयांच्या प्रवेशावर होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण भागातील काही कॉलेज स्वतःकडे दाखले दाखवतात आणि नंतर विद्यार्थ्यांना थेट शहरातील मोठ्या क्लासेसकडे पाठवतात. हे क्लासचालक विद्यार्थ्यांना उच्च गुण मिळवून देण्याचे आश्वासन देतात, त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक या चक्रात अडकतात. परिणामी शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा समतोल बिघडतो. दिवसभर कॉलेजऐवजी ते क्लासमध्ये वेळ घालवतात. यामुळे शैक्षणिक नुकसानाबरोबरच पालकांचा आर्थिक बोजा वाढतो. तसेच शासनाकडून मिळणारे अनुदानदेखील वाया जात असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने संबंधित घटकांशी – म्हणजेच अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, महाविद्यालयीन संस्था आणि कोचिंग संघटना – संवाद साधावा. सर्वांच्या सहभागातून एक ठोस धोरण तयार करून टाय-अप क्लासेसवर नियंत्रण आणावे.
संघटनेने स्पष्ट केले की, सरकारने अपवाद वगळता JEE-NEET तयारीसाठी कोणतीही व्यवस्था केली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॉलेज शिक्षणापेक्षा क्लासवर अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी घातक असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
शेवटी, “विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, पालकांचा आर्थिक भार आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता या तिन्ही गोष्टींचा विचार करून सरकारने योग्य धोरण आखले पाहिजे,” अशी ठाम मागणी कोचिंग क्लासेस संघटनेकडून करण्यात आली.
Comments are closed.