महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांवरील अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सखोल शिफारसी तयार केल्या जातील.
समितीचे अध्यक्ष म्हणून शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा उद्देश राज्यातील शैक्षणिक धोरणामध्ये स्पष्ट दिशा ठरवणे व भाषासंबंधी शैक्षणिक अडचणींवर उपाय सुचवणे हा आहे. डॉ. जाधव यांनी यापूर्वी विविध शैक्षणिक समित्यांमध्ये काम करून महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवला आहे, जो या समितीच्या कार्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
या समितीमध्ये सात सदस्यांचा समावेश आहे. पुण्यातील डॉ. सदानंद मोरे, जो भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष आहेत, यांचा अनुभव शैक्षणिक धोरणावर आधारित भाषासंबंधी निर्णय घेण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून भाषाशास्त्रातील ज्ञान असलेली सोनाली कुलकर्णी जोशी (डेक्कन कॉलेज, पुणे) ही सदस्य आहेत.
समितीमध्ये डॉ. वामन केंद्रे (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) यांचा समावेश आहे, जे भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. तसेच, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. मधुश्री सावजी आणि बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल ही सदस्य म्हणून काम करतील. त्यांच्या शैक्षणिक, मानसशास्त्रीय आणि सर्जनशील अनुभवाचा फायदा समितीच्या शिफारसींमध्ये होईल.
सदस्य सचिव म्हणून संजय यादव (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्य सचिव समितीच्या दैनंदिन कार्यवाहीनुसार मार्गदर्शन करतील आणि अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
समितीला ३० जून, २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिकार देत तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत समिती शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक अभ्यास, सर्वेक्षण व शिफारसी तयार करेल.
त्रिभाषा धोरणाविषयी राज्यात हिंदीच्या अनिवार्य शिक्षणाविरोधात जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्याने, समितीचे कार्य अत्यंत संवेदनशील व वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. समिती आपल्या अहवालाद्वारे भाषासंबंधी धोरण स्पष्ट करेल आणि सरकारला योग्य मार्गदर्शन करेल.
या समितीच्या माध्यमातून त्रिभाषा धोरण अधिक परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये भाषाशिक्षण अधिक सुसंगत व विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरेल.
Comments are closed.