राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला राज्य सरकारने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करत समितीला आता ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करण्याची संधी दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.
राज्यभर केलेले दौरे, विविध शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय नेतेमंडळींसोबत झालेल्या सखोल भेटीगाठी यामुळे समितीला अधिक वेळ लागणार असल्याचे कारण देत मुदतवाढ मागण्यात आली होती.
यासाठी समितीने १९ नोव्हेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाशी अधिकृत पत्रव्यवहारही केला होता. या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारने सोमवारी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, आगामी महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता ही मुदतवाढ देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्रिभाषा धोरणाअंतर्गत हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून आधीच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजूंचे मत ऐकून घेण्यासाठी जाधव समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आता या मुदतवाढीमुळे त्रिभाषा धोरणावरील निर्णयाला आणखी विलंब लागणार असून, त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Comments are closed.