राज्यात नवी शैक्षणिक धोरणं राबवताना मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिलीपासून असाव्यात, पण तिसरी भाषा सरळ सहावीतूनच सुरू करावी—असा ठाम सूर त्रिभाषा धोरण समितीच्या जनसंवादात उमटला.
राज्यात हिंदीला सार्वत्रिक मान्यता न देता, सीमाभागात बोलल्या जाणाऱ्या स्थानिक भाषांचाही जरूर विचार व्हावा, असंही अभ्यासकांनी स्पष्ट सांगितलं.
त्रिभाषा धोरण ठरवण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विभागवार बैठका घेऊन जनसंवाद साधत आहे. विधानभवनात पार पडलेल्या चर्चेत समितीचे अध्यक्ष डॉ. जाधव, सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी, डॉ. भूषण शुक्ल आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत काही लोकप्रतिनिधींनी हिंदीचा आग्रह धरण्याचाही प्रयत्न केला. स्थलांतरित कुटुंबांची मुलं शाळेत शिकत असल्याने पाचवीपासून किंवा जमल्यास पहिलीतून हिंदी शिकवावी, अशी मागणी आमदार पठारे यांनी केली.
लहान वयात मुले भाषा पटकन शिकतात, इंग्रजी ही जागतिक संवादाची भाषा असल्याने ती पहिलीपासूनच सुरू ठेवावी, तसेच देशात मोठा भाग हिंदी बोलत असल्याने ती तिसरी भाषा ठेवण्याचीही मागणी खासदार कुलकर्णी यांनी केली.
शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, शाळा–महाविद्यालयांचे प्रमुख, शिक्षक संघटना, पालक प्रतिनिधी अशा विविध घटकांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
काहींनी तिसरी भाषा पहिली किंवा तिसरीपासून सुरू करण्याबद्दल मत मांडलं; मात्र बहुतेकांनी सहावीपासूनच तिसरी भाषा सुरू करावी याला पाठिंबा दिला. आठवीपासून तिसऱ्या भाषेसाठी पर्याय द्यावेत, अशीही मागणी पुढे आली.
तिसरी भाषा मुलांसाठी खुल्या-हसऱ्या पद्धतीने शिकवावी, मूल्यांकनाचं ओझं टाळावं—असं सूचित करण्यात आलं. मराठी आणि हिंदीच्या व्याकरण व शब्दार्थातील फरकामुळे मुलांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो, हेही समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. बोलीभाषा ओळख, शिक्षकांना भाषा अध्यापनाचं प्रशिक्षण याची गरजही बैठकीत व्यक्त झाली.
Comments are closed.