महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता कशी दिवसेंदिवस खालावत चालली हे असरच्या अहवालातून समजतंय. हे बघून शिक्षण खातं परिषदा घेतंय, नाराजीचे सूर उमटतायत.
पण दुसऱ्या बाजूला उपशिक्षणाधिकारी, गट-ब अधिकारी, शिक्षण सेवेतले गटशिक्षणाधिकारी यांची पदं वर्षानुवर्षं रिकामीच पडून आहेत.
राज्यात एकूण ४९६ पदं अजूनही भरली गेलेली नाहीत, त्यातली ३०० पदं गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचीच आहेत. राज्यात जवळपास ७० टक्के गटशिक्षणाधिकारी पदं ‘प्रभारीं’वरच सुरू आहेत. गेल्या महिन्यात शिक्षण विभागानं महसूल विभागाप्रमाणे रिक्त पदांची यादी तयार केली आणि ही माहिती बाहेर आली.
काही ठिकाणी तर एकच प्रभारी दहा-दहा वर्षं बसलाय! जेव्हा तो प्रभारी बोजा होतो, तेव्हा दुसरा बसवला जातो. यामुळे तालुक्याच्या पातळीवर योग्य नियंत्रण करणारा अधिकारीच नसतो, आणि हेच कारण गुणवत्ता ढासळण्याचं होतंय असं जाणकार सांगतात.
सरळ सेवा भरतीमुळे थोडंफार शिक्षणात सुधारणा झाल्याचं मानलं जातंय. लातूर जिल्ह्यात सर्वात कमी रिक्त पदं असून, लातूरचं शिक्षण मॉडेल सगळ्यांना माहितीच आहे.
Comments are closed.