महाराष्ट्रातील पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची आणि धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील तब्बल १ लाख ६२ हजार शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत म्हणजेच सप्टेंबर २०२७ पर्यंत ‘टीईटी’ (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांच्या मनात अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारकडे या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे की राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सरकारकडून काही दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच टीईटी परीक्षा घेतली जाते. येत्या २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या वर्षाची परीक्षा होणार आहे. यानंतर २०२७ पर्यंत शिक्षकांना फक्त दोनच संधी मिळणार आहेत. या दोन संधींमध्ये टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीची भीती आहे.
दरम्यान, काही शिक्षकांनी टीईटीची तयारी सुरु केली असून काही संघटनांनी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर २४ नोव्हेंबरला आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दिवशी राज्यातील अनेक शाळा बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सारांश: राज्यातील १.६२ लाख शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे आता अपरिहार्य ठरले असून सरकारकडून पुनर्विचाराची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
Comments are closed.