शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती धोरणावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक या पदांच्या पदोन्नती काही काळापासून रखडल्या आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याची माहिती मिळते. मात्र काही सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी टीईटी नसतानाही पदोन्नती द्यावी आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत द्यावी अशी मागणी केली आहे.
राज्याच्या अवर सचिवांनी १९ जानेवारी २०२६ रोजी पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, टीईटी उत्तीर्ण असण्यासोबत पदोन्नतीसाठी आवश्यक इतर पात्रता पूर्ण करणारे शिक्षकच पदोन्नतीस पात्र असतील. त्यानुसार पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, विस्ताराधिकारी आणि समूह साधन केंद्र समन्वयक पदांवर सध्या टीईटी नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती देता येणार नाही.
यासंदर्भात शिक्षण संचालकांनी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व महानगरपालिका शिक्षण विभागांना पत्र पाठवून टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, काही पदांसाठी टीईटी पेपर-२ उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. विस्तार अधिकारी श्रेणी-२, केंद्रप्रमुख आणि पदवीधर शिक्षक पदांसाठी पेपर-२ पास असणे पुरेसे असून पेपर-१ पास असणे आवश्यक नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेत सुमारे १० हजार शिक्षक कार्यरत असताना त्यापैकी फक्त सुमारे १५०० शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीही त्यांच्यातील सेवाज्येष्ठतेनुसार होणार असून अंदाजे केंद्रप्रमुख ६०, मुख्याध्यापक ८०, विस्तार अधिकारी ६ आणि पदवीधर शिक्षक ३५ ते ४० इतक्याच शिक्षकांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या काही शिक्षक नेत्यांनी दबावगट तयार करून प्रमोशन प्रक्रिया लांबवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय असल्यामुळे टीईटी पात्र शिक्षकांमधूनच पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
याचबरोबर नवीन मान्यता निकषांमुळे जिल्ह्यात सुमारे साडेतीनशे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता असून त्यांना इतर जिल्ह्यांत समायोजित करण्याचा प्रश्नही पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे ही पदोन्नती प्रक्रिया सध्या शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Comments are closed.