कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षक समुदायात टीईटी (Teacher Eligibility Test) परीक्षेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशामुळे मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. शासकीय व खासगी शाळांमध्ये साधारण १० ते ११ हजार शिक्षकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता असल्याचे स्थानिक शिक्षक संघटनांनी सांगितले आहे.
शिक्षक पदासाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक
सरकारी निर्णयानुसार शिक्षक पदासाठी पात्र होण्यासाठी टीईटी परीक्षा सन २०१८ पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याआधी नियुक्त शिक्षकांची नियुक्तीही मान्य होती, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा सर्व शिक्षकांसाठी बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहे.
पूर्वीच्या शिक्षकांची चिंता
टीईटी परीक्षा अजून उत्तीर्ण न झालेल्या दीर्घकाळ सेवा बजावलेले शिक्षक आता अडचणीत आले आहेत. विशेषतः ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना सूट देण्यात आली आहे, मात्र इतर शिक्षकांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
शिक्षक संघटना एकवटल्या
या पार्श्वभूमीवर, विविध शिक्षक संघटना एकवटू लागल्या आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. यासाठी कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास सुरू आहे.
शिक्षकांच्या व्यावसायिक आयुष्यावरील परिणाम
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षकांना पुन्हा टीईटी देण्याची सक्ती करणे अन्यायकारक ठरणार असून, शिक्षकांच्या व्यावसायिक आयुष्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. अनेक शिक्षक असुरक्षिततेच्या छायेखाली काम करावे लागणार आहेत.
शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम
टीईटी परीक्षा बंधनकारक असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांच्या मानसिकतेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया सुरू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीसाठी संघटनांनी कायदेशीर बाबी तपासणे सुरू केले आहे. या याचिकेत शिक्षकांच्या हक्कांचा आणि व्यावसायिक सुरक्षेचा विचार केला जाणार आहे.
शिक्षकांसाठी पुढील उपाययोजना
टीईटी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटना राज्य सरकारकडे आणि न्यायालयाकडे सकारात्मक हस्तक्षेपासाठी तयारी करत आहेत. त्यांचा उद्देश शिक्षकांच्या हिताचा बचाव करणे आणि शिक्षण क्षेत्रातील स्थिरता कायम राखणे हा आहे.
