टीईटी अपडेट २०२५: शिक्षकांचे वेतन अडकण्याची शक्यता! | TET 2025: Teacher Salaries at Risk!

TET 2025: Teacher Salaries at Risk!

0

राज्यातील लाखो शिक्षकांसाठी चिंता वाढली आहे. नव्या टीईटी अपडेटनुसार काही शिक्षकांना आपली कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. जर या कागदपत्रांचा वेळेत अपलोड झाला नाही तर पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाईल, अशी माहिती वेतन अक्षीक्षकांनी दिली आहे.

TET 2025: Teacher Salaries at Risk!

सोलापूरमध्ये आदेश जारी
सोलापूरमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीतील बोगसपणाचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मान्यता मिळालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. उमेदवारांना यासाठी १५ सप्टेंबर मुदत देण्यात आली आहे.

किती शिक्षक-शिक्षकेतर प्रभावित?
राज्यातील दीड लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपली कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. या कारणास्तव पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षकांना वेळेत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा
‘सकाळ’च्या वृत्तानुसार, नागपूर जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन बोगस शालार्थ आयडी मिळवले आणि शासनाचा कोट्यवधींचा पगार लाटला. या प्रकरणानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली.

अपलोडसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुमारे साडेचार लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये शिक्षकांनी खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:

  • शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेली वैयक्तिक मान्यता
  • संस्थेतील रुजू रिपोर्ट
  • नियुक्तीचे आदेश
  • उपसंचालकांचे आयडी आदेश

मुदत वाढवली
सुरुवातीला वेतन अक्षीक्षकांनी ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती, मात्र आता ही मुदत १५ सप्टेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संस्था बदलल्यामुळे कागदपत्रे मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे.

टीईटी निर्णयावर उच्च न्यायालयात लढाई
२०१३ पासून राज्य सरकारने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना नेमणुका दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २०१२ आधीच्या सर्व शिक्षकांसाठी (५२ वर्षांपर्यंत वयाची अट लागू) टीईटी उत्तीर्ण बंधन घातले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

आगामी सुनावणी
टीईटी संदर्भातील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे. शिक्षकांनी या सर्व घडामोडींची माहिती ठेवून वेळेत कागदपत्रे अपलोड करणे आणि आपले वेतन सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.