राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली असून, पुढील दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून मुक्त केले जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार घेण्यात आला आहे.
आरटीई कायदा २००९ अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई)ने ठरवलेल्या निकषांनुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. हा नियम आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील सरकारी, अनुदानित, केंद्रीय आश्रमशाळा तसेच एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील शिक्षकांनाही लागू राहणार आहे. यापुढे प्राथमिक शिक्षकांची भरती केवळ टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांतूनच केली जाणार आहे.
आरटीई लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि ज्यांना सेवानिवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील.
दरम्यान, टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध नसल्यास संबंधित पदे शैक्षणिक सत्र संपेपर्यंत करार तत्त्वावर भरण्यात येतील. मात्र, अशा करारावरील शिक्षकांना शासनाकडून कोणतेही वेतन अनुदान किंवा सेवासुविधा मिळणार नाहीत, आणि वेतनाचा खर्च संबंधित संस्थेलाच उचलावा लागणार आहे.
Comments are closed.