राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आश्रमशाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सक्षम, प्रशिक्षित आणि पात्र शिक्षक मिळावेत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता अत्यावश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमांनुसार, आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना सर्वप्रथम टीईटी पात्र उमेदवारांनाच संधी दिली जाईल. जर पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी एका शैक्षणिक सत्रापुरती तात्पुरती नियुक्ती टीईटी अपात्र उमेदवारांना देता येणार आहे. मात्र अशा शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च संबंधित संस्थांनाच करावा लागणार असून, शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.
२०१० पूर्वी नियुक्त झालेले आणि सेवेत पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना टीईटीसाठी आधीच मुदत देण्यात आली होती. ठरलेल्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.
या निर्णयाची तातडीने व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले असून, कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टीईटी सक्तीमुळे आश्रमशाळांतील अध्यापनाचा दर्जा सुधारेल, शैक्षणिक पातळी उंचावेल आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
Comments are closed.