लोकसभेत मंगळवारी झालेल्या चर्चेत टीईटी अनिवार्यतेच्या न्यायालयीन निर्णयावरून शिक्षकांच्या सेवाभरवशाचा गंभीर मुद्दा जोरदारपणे समोर आला. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरचे खासदार इम्रान मसूद यांनी हा विषय मांडत विधिमंडळाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे इयत्ता १ ते ८ मधील लाखो शिक्षकांची पात्रता थेट धोक्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार नेमणूक कधीही झाली असो, सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे देशभरातील जवळपास २० लाख शिक्षकांची सेवास्थिती अस्थिर झाली आहे. हा गोंधळ कायदेशीर व्याख्यांतील फरकांमुळे निर्माण झाला असून, विविध राज्यांत टीईटी अंमलबजावणीच्या तारखा भिन्न आहेत.
कोल्हापूरचे खासदार धैर्यशील माने यांनीही हा मुद्दा मांडून शिक्षकांच्या मनःस्थिती आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली. इम्रान मसूद यांनी सरकारने पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी आणि गरज भासल्यास आरटीई कायद्यात बदल करून शिक्षकांचा कायदेशीर दर्जा कायम ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.
Comments are closed.