राज्यात टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरून विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला. २० ते २५ वर्षे सेवा केलेल्या हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
विरोधक नेते किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवेतून कमी केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होईल, असा आरोप त्यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील हजारो शिक्षकांकडून टीईटी सक्तीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले की, टीईटी सक्तीचा निर्णय हा राज्य सरकारचा नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करण्यात आला होता, मात्र तसे करणे शक्य नसल्याचे विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही, या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी महाधिवक्त्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. चर्चेत विक्रम काळे, जगन्नाथ अभ्यंकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री भोयर यांनी पुढे स्पष्ट केले की, टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकता येणार नाही. मात्र, निवृत्तीला पाच वर्षे शिल्लक असलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर टीईटी सक्तीचा परिणाम होणार नाही. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
Comments are closed.