शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक मानसिक आणि व्यावसायिक दडपणाखाली आले आहेत.
न्यायालयाने शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा, 2009 आणि शिक्षक पात्रता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
कार्यरत शिक्षकांची वयोमर्यादा 50 वर्षांपर्यंत आहे आणि त्यांच्यावर घरकर्ज, कुटुंबाची जबाबदारी, आरोग्य इत्यादी ताण आहेत. अशावेळी नवीन स्पर्धा परीक्षा देणे शिक्षकांसाठी मोठी आव्हानात्मक बाब ठरते.
शिक्षक संघटनांचा आग्रह आहे की:
टीईटी परीक्षेचा निर्णय सन्मानपूर्वक स्वीकारताना शासनाने कार्यरत शिक्षकांसाठी पर्यायी मार्ग तयार करावा.
अनुभवाचा सन्मान राखून, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जावी.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा उद्देश साध्य करणे आणि शिक्षकांना न्याय मिळणे यासाठी सवलती द्याव्यात.
निलेश देशमुख, राज्य सरचिटणीस, शिक्षक सहकार संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी म्हटले की टीईटीमुळे शिक्षकांचे मानसिक दडपण वाढले आहे आणि यामुळे अध्यापनाची गुणवत्ता घटण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.