राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शाळांमध्ये कार्यरत आणि ज्यांचा सेवाकाळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे अशा शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होण्यास ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार ही मुदत लागू असून, या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यासही परवानगी नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विविध आमदारांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना भुसे यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व शाळांतील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना काही प्रमाणात सवलत मिळणार आहे; मात्र पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्यच राहील.
विधानपरिषदेत या मुद्यावरून मोठा गदारोळ झाला. काही सदस्यांनी या आदेशावर निर्णय येईपर्यंत अंमलबजावणी थांबवण्याची मागणी केली, तर काहींनी महाधिवक्त्यांचे मत मागवावे, अशी मागणी केली. शासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. अखेर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी टीईटी संदर्भात विशेष समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली.
भुसे यांनी स्पष्ट केले की टीईटी परीक्षा ही केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) अखत्यारीत येत असल्याने राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. ३० जून २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ ही टीईटी उत्तीर्ण करण्याची शेवटची संधी असेल.
Comments are closed.