इयत्ता १ ते ८वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी टीईटी पात्रता सक्तीची करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून, पुढील सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
सद्याच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांनी स्पष्ट केले की, या याचिकेत महत्त्वाचे कायदेशीर पैलू व प्रश्न आहेत. त्यामुळे हे सर्व मुद्दे एकत्रितपणे मोठ्या खंडपीठासमोर मांडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सविस्तर कायदेशीर परीक्षण करून अंतिम निर्णय देता येईल.
यापूर्वी उत्तरप्रदेशासह काही राज्यांनी टीईटी सक्तीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्णय देत देशभर टीईटी अनिवार्य ठरवले. जिल्हा परिषद, खाजगी प्राथमिक व अनुदानित शाळांमधील १ ते ८वीतील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याच न्यायालयीन आदेशानुसार मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदांसाठीही टीईटी पात्रताच आवश्यक असेल. शिक्षकांकडे सेवा ज्येष्ठता असूनही टीईटी नसेल, तर पदोन्नती मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुखांच्या ५०% पदांची सरळ भरती आणि उर्वरित ५०% पदोन्नती मार्गे केली जातात. विस्तार अधिकारी पदांसाठीही हेच नियम लागू आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या पदांच्या पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. दरम्यान, दाखल झालेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना हे प्रकरण सात किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. यात संविधानिक मुद्दे, मूलभूत हक्क आणि निर्णयाचे परिणाम तपासले जाणार असून, राज्य शासनही स्वतंत्र फेरविचार याचिका दाखल करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
Comments are closed.