राज्यात मानसिक आरोग्यासाठी रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या ‘टेलिमानस’ प्रकल्पातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गंभीर अवस्था झाली आहे. एकीकडे पगारात मोठी कपात करण्यात आली असून, दुसरीकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. परिणामी, समुपदेशन करणाऱ्यांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्यात वाढती स्पर्धा, बेरोजगारी, कामाचा ताण आणि व्यसनाधीनतेमुळे मानसिक आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘टेलिमानस’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला. देशभरात या सेवेची ५३ केंद्रे असून, महाराष्ट्रात ठाणे, पुणे आणि अंबाजोगाई येथे तीन केंद्रे कार्यरत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत अडीच लाखांहून अधिक नागरिकांनी या 24/7 सेवेचा लाभ घेतला आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये हा प्रकल्प केंद्राकडून राज्याकडे हस्तांतरित झाला. इतर राज्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५ ते १० टक्के वाढ केली असताना, महाराष्ट्रात मात्र पगार वाढ न करता थेट ४२ ते ५० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर जुलै २०२५पासून एकाही कर्मचाऱ्याचा पगार अदा झालेला नाही.
या प्रकल्पात समुपदेशक, मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकल्प समन्वयक, डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि सहाय्यक कर्मचारी कार्यरत आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला मानसिक आधार देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवरच आज मानसिक आणि आर्थिक ताण आला आहे.
न्यायाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष तथा खासदार अण्णा बनसोडे यांची भेट घेतली असून, राज्य आरोग्य अभियानाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटत चालल्याचे चित्र आहे.
Comments are closed.