शिक्षक भरती आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी पात्रता आवश्यक असूनही, अनेक शिक्षकांनी टीईटी न देताच नोकरी मिळवली आहे. त्यामुळे आता हे शिक्षक थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत. टीईटीशिवाय पात्र असल्याचा दावा करणाऱ्या शिक्षकांची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेला (एनसीटीई) दिले आहेत.
नियुक्ती आणि बढतीसाठी टीईटी अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षकांची भरती तसेच विषय शिक्षक किंवा पदवीधर शिक्षक पदावर बढतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असा नियम एनसीटीईने केला आहे. मात्र, टीईटी सक्तीपूर्वीच नोकरी मिळाल्याचा आधार घेत काही शिक्षकांनी टीईटीशिवाय बढतीसाठी दावा केला आहे. हा मुद्दा तमिळनाडूतील शालेय शिक्षण संचालक विरुद्ध अॅनी पकियारानी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान समोर आला.
शिक्षकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीटीईला तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील 1993 ते 2001 आणि 2001 ते 2010 या काळातील मान्यताप्राप्त डीएड व बीएड कॉलेजांची संख्या स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, टीईटीशिवाय बढतीसाठी दावा करणाऱ्या शिक्षकांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
त्यामध्ये शिक्षकांनी खालील माहिती द्यावी लागेल:
नियुक्तीची तारीख आणि शाळेचे नाव
डीएड किंवा बीएड केलेल्या शिक्षण संस्थेचे नाव
प्रकरण काय आहे?
एनसीटीईने 2001 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी किमान पात्रता निश्चित करणारा अधिनियम जारी केला. 2010 मध्ये या अधिनियमात ‘आरटीई’ नुसार सुधारणा करत शिक्षक भरती आणि बढतीसाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूतील शिक्षकांनी अधिनियम लागू होण्यापूर्वी नोकरी मिळाल्याचा दावा करत बढतीसाठी टीईटी गरजेचे नसल्याचे सांगितले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीटीईला महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूमधील शिक्षकांची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे टीईटी वगळणाऱ्या शिक्षकांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
