राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षकांचे मानधन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मंजूर अनुदानातून वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील एकूण ३,५०१ कंत्राटी शिक्षकांचे थकीत मानधन अद्याप वित्त विभागाने पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून भागवले जाईल.
मुख्य मुद्दे:
- एकूण शिक्षक संख्या: ३,५०१ (पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील)
- मंजूर निधी: मूळ अर्थसंकल्पीय ७.५० कोटी रुपये
- खर्चाचे कव्हरेज: १००% मानधन भागविण्यास मंजुरी
- वितरणाची जबाबदारी: शिक्षण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे)
- अचूकतेची खात्री: शिक्षकांची संख्या व निधीची रक्कम शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे
महत्त्वाचे निर्णय:
- वितरित निधी नंतरच्या कालावधीत अतिरिक्त रकमेच्या मागण्या करण्यासाठी वापरता येणार नाही.
- सर्व पुनर्विनियोजन आणि अनुदान वितरणाचे नियंत्रण शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण आयुक्त यांच्या हातात असेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांच्या दिवाळी गोड होणार आहे आणि त्यांच्या मानधनाच्या थकीत समस्येवर मार्ग काढला जाईल.
Comments are closed.