पश्चिम बंगालमधील ३२,००० प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांबाबत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. या शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करणारा एकल खंडपीठाचा आदेश खंडपीठाने रद्द केल्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या नोकऱ्या कायम राहणार आहेत. हे शिक्षक २०१६ साली टीईटी-२०१४च्या गुणवत्तायादीतून नियुक्त झाले होते.
न्यायमूर्ती तपव्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती ऋतक्रत कुमार मित्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सर्व ३२,००० शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जवळपास नऊ वर्षांनंतर शिक्षकांच्या नोकऱ्या काढून घेणे हे शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी मोठा मानसिक व आर्थिक धक्का ठरेल.
सीबीआयच्या तपासात केवळ २६४ शिक्षकांच्या गुणांमध्ये एक गुण अधिक दिल्याचे आढळून आले असून, तो गुण देण्यासाठी लाच किंवा गैरप्रकार झाल्याचे ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. याशिवाय ९६ शिक्षकांची नोकरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीच पुन्हा सुरू करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मागील वर्षी १२ मे २०२३ रोजी तत्कालीन न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठाने ही भरती रद्द केली होती. काही उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. मात्र, या आरोपांना पाठबळ देणारे ठोस पुरावे सीबीआयकडून सादर करण्यात आलेले नाहीत, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शिक्षण क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
Comments are closed.