आदिवासीबहुल १३ जिल्ह्यांत शिक्षकांची १७ हजार पदे रिक्त; शिक्षणव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम! | 17,000 Teacher Vacancies in Tribal Districts!

17,000 Teacher Vacancies in Tribal Districts!

राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक करण्यात आल्याने अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर अनिश्चिततेचे सावट असतानाच, पेसा (PESA) क्षेत्रात शिक्षकांची मोठी कमतरता असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आदिवासीबहुल १३ जिल्ह्यांतील पेसा क्षेत्रात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तब्बल १७ हजार ३३ शिक्षक पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे.

17,000 Teacher Vacancies in Tribal Districts!

ही बाब समोर येताच विविध आदिवासी संघटनांनी शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेऊन तातडीने पदभरती करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी २४ जुलै २०२३ रोजी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात पेसा क्षेत्रातील १७,०३३ पदे रिक्त असल्याची अधिकृत माहिती नमूद केली आहे. जिल्हा परिषदांच्या सन २०२२–२३ च्या संचमान्यतेनुसार ही पदे अद्यापही भरली गेलेली नाहीत.

सन २०२३ मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीत पेसा क्षेत्रातील ७,१६६ उमेदवार सहभागी झाले होते, यापैकी ४,९०४ उमेदवारांकडे इयत्ता पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवीसाठी टीईटी/सीटीईटी अर्हता होती. मात्र, यामध्ये बिगर आदिवासी उमेदवारांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत १,५४४ आदिवासी उमेदवारांना कंत्राटी व मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या दिल्या, ज्यामध्ये टीईटी उत्तीर्ण तसेच डी.एड., बी.एड. उमेदवारांचा समावेश आहे.

तथापि, अनेक शिक्षक गेल्या एक वर्षापासून मानधनावर कार्यरत असून त्यांना अद्याप कायमस्वरूपी नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यांत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या आदिवासी उमेदवारांना कमी करण्यात आल्याचेही शिक्षण आयुक्त व शिक्षण उपसंचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, पुणे व अहमदनगर या १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती रखडली आहे. टीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण अनुसूचित जमातीचे उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यास, डी.एड. व बी.एड. पात्र आदिवासी उमेदवारांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करून त्यांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत द्यावी, अशीही जोरदार मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

Comments are closed.