आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये हजाराहून अधिक शिक्षक पदे रिक्त असून, केवळ नाशिक विभागातच सुमारे ५८० पदे अद्याप भरलेली नाहीत.
या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय न करता, शासनाने कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत भरतीचा मार्ग स्वीकारला असून, तात्पुरत्या स्वरूपात १,७९१ पदे भरली आहेत. मात्र शिक्षकांना शैक्षणिक कामांऐवजी इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या दिल्या जात असल्याने अध्यापनाचा दर्जा खालावत असल्याचा आरोप होत आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापकांना शाळाबाह्य कामांमध्ये गुंतविल्याने शिक्षक वर्गात असंतोष वाढला आहे.
नाशिक, कळवण, राजूर, यावल, धुळे, नंदुरबार आणि तळोदा या सात एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत शेकडो शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य दिले जात असले, तरी पुरेशा शिक्षकांच्या अभावामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सातत्याने घसरत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सक्ती लागू झाल्याने, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यामुळे भविष्यात शिक्षकांच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.