महाराष्ट्रातील शिक्षकांशी संबंधित महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील दीड लाख शिक्षकांचा पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाणार आहे, अशी माहिती वेतन अधीक्षकांनी शाळांना दिली आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीमधील बोगसगिरी शोधणे. कागदपत्रांची तपासणी न झाल्यास पुढील महिन्याचा वेतन थांबवला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी १५ सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही बंधनकारक
शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला आहे की, नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत मान्यता मिळालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक आहे. राज्यभरातील सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यात या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १० हजार आहे. वेतन अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे की, मुदतीत कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत, तर पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाईल.
शासनाने निर्णय का घेतला?
नागपूर जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन बोगस ‘शालार्थ आयडी’ मिळवल्याची घटना उघडकीस आली आहे. यामुळे शासनाने कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले. संशय आहे की, राज्यभरात अशा प्रकारची बोगसगिरी केली गेली आहे. म्हणूनच, सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुमारे साडेचार लाख कर्मचाऱ्यांना आपली कागदपत्रे तपासणीसाठी अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातील नवी अपडेट
शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test – TET) संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सन २०१२ पूर्वीच्या ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयावर उत्तर प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, आणि १६ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र शासन देखील या सुनावणीनंतर आपली बाजू हाय कोर्टात मांडणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निकाल दिला. आता शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, टीईटी न उत्तीर्ण करता शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना देखील टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे. अन्यथा, अशा शिक्षकांनी नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे.
जुन्या शिक्षकांसाठी दोन वर्षांची मुदत
‘शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना नोकरीतून काढले जाईल. या परिस्थितीत त्यांना फक्त टर्मिनल बेनिफिट्स मिळतील, अन्य कोणत्याही प्रकारचा हक्क राहणार नाही.
शिक्षकांना मिळणारी सूट
ज्या शिक्षकांची निवृत्ती फक्त पाच वर्षांत होणार आहे, त्यांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक नाही. परंतु, त्यांना भविष्यात प्रमोशन (बढती) हवी असल्यास टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी आणि निकाल
‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर’ या प्रकरणात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीसाठी टीईटी बंधनकारक असल्यासंदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
Comments are closed.