महाराष्ट्रातील शिक्षक पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबवली जाणार आहे. आतापर्यंत शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे ही भरती केली जात होती.
मात्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचे आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असावी, या भूमिकेतून राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
परिषदेमार्फत घेतल्या गेलेल्या २०१८ आणि २०१९–२०२० मधील टीईटी परीक्षांतील अनियमितता, गैरप्रकार आणि अलीकडील पेपरफुटीच्या चर्चांमुळे या निर्णयावर पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे. निवड प्रक्रिया परिषदेकडे गेल्यानंतर ती कितपत पारदर्शक राहील, असा सवाल उपस्थित होत असून, या बदलाबाबत तर्क-वितर्क आणि नाराजीही दिसून येत आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षक भरती ही सातत्याने चालणारी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोठा ताण पडत होता. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचे लक्षात घेऊन, पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज परीक्षा परिषदेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचे नियोजन आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी सुकाणू समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
Comments are closed.