राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीस मान्यता दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ अखेर, म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी सर्व संभाव्य पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TET-2025) मधील गुण ग्राह्य धरण्यात येणार असून, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपालिका शाळांमधील प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित शाळांमधील सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत पदे कार्यरत होणार आहेत.
दरवर्षी सेवानिवृत्ती व संचमान्यतेमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागांमुळे अध्यापनावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरटीई कायदा २००९ नुसार शाळांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. ही कायदेशीर अट आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, पुढील शैक्षणिक वर्षांच्या अखेरपर्यंतची सर्व संभाव्य रिक्त पदे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असून, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील पदांचा त्यात समावेश असेल.
Comments are closed.