महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे यांनी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) २०२५ च्या निकालांबाबत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रे ठरलेल्या मुदतीत सादर न केल्यामुळे तब्बल २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत.
या निर्णयाची अधिकृत माहिती परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यापुढे या संदर्भात कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
TAIT परीक्षा २०२५ ही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २६ जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. यासाठी राज्यभरात ६० परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली होती. ही परीक्षा २७ मे २०२५ ते ३० मे २०२५ आणि पुन्हा २ जून २०२५ ते ५ जून २०२५ या कालावधीत एकूण आठ दिवस पार पडली, दररोज तीन सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती.
या परीक्षेसाठी एकूण २,२८,८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २,११,३०८ उमेदवार प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले होते. परीक्षा आयबीपीएस (IBPS) मार्फत घेण्यात आली होती. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ज्या उमेदवारांनी B.Ed. किंवा D.Ed. पात्रतेच्या आधारे अर्ज केला होता, त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची गुणपत्रिका किंवा इतर वैध प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक होते.
संबंधित व्यावसायिक पदवी उत्तीर्ण झाल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत ही कागदपत्रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथे सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सार्वजनिक सूचनेद्वारे ही अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
याच्यानंतरही, २,५३७ उमेदवारांना एसएमएसद्वारे वैयक्तिकरित्या आणखी मुदतवाढ देण्यात आली होती. या उमेदवारांना गुणपत्रिका किंवा वैध प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. मात्र, या वाढीव मुदतीनंतरही २,५३७ पैकी २,२०७ उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे परीक्षा परिषदेने त्यांच्या निकालांना अंतिमतः रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
ज्या २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत, त्यांची सविस्तर यादी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mscepune.in येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत यापुढे कोणताही अर्ज, हरकत किंवा पुनर्विचार केला जाणार नाही, असेही अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
Comments are closed.