वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव नगरपरिषदेकडून एक अजब आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना, त्या जागेवर शिक्षक नेमण्याऐवजी थेट सफाई कामगाराला वर्गात शिकवण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. हा प्रकार शहीद भगतसिंग प्राथमिक शाळा क्रमांक ४ येथे घडला असून, यामुळे शिक्षण विभागातील गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
अफलातून आदेशावर राज्यभरातून टीका
पुलगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार आश्रमा यांनी शाळेत शिक्षण सेवा सुरळीत राहावी म्हणून स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली शिक्षण सेवेसाठी केली आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की संबंधित कर्मचाऱ्याला कोणताही आर्थिक लाभ मिळणार नाही, आणि मूळ पदस्थापनेवरही बदल होणार नाही. म्हणजेच, सफाई कामगार असूनही शिक्षकाचे काम करावे लागणार आहे!
शिक्षणाचा दर्जा धोक्यात!
या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. शिक्षक ही एक विशिष्ट प्रशिक्षणाची आणि पात्रतेची आवश्यकता असलेली जबाबदारीची भूमिका आहे. त्या जागी योग्य प्रशिक्षण नसलेल्या सफाई कर्मचाऱ्याची नेमणूक केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याऐवजी त्यांच्या भवितव्याशी खेळ होतो आहे. शिक्षकाच्या जागी शिक्षकच हवा, ही मुलभूत संकल्पना धाब्यावर बसवली गेली आहे.
शिक्षण समितीचा तीव्र विरोध
या प्रकाराला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी वर्धा जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी सौरभ कावळे यांना निवेदन सादर करत आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत फक्त पात्र शिक्षकांचीच नेमणूक केली जावी, हे बंधनकारक आहे.
कायद्याच्या मर्यादा झुगारल्या?
शिक्षण हक्क कायदा (RTE) म्हणतो की प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार आणि प्रशिक्षित शिक्षकांकडून शिक्षण मिळालं पाहिजे. मात्र या घटनेत तोच कायदा झुगारला गेला आहे. शिक्षकाच्या जागी सफाई कामगाराची नेमणूक करणे म्हणजे कायद्याचा आणि शिक्षण व्यवस्थेचा थट्टाच आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना ना योग्य मार्गदर्शन, ना अभ्यासाचा गाभा मिळतो.
शिक्षकाच्या जागी ‘अफलातून’ बदली
या घटनेत एकीकडे शंकर पंजाब जाधव या कार्यरत शिक्षकाची बदली शाळेतून दुसरीकडे केली जाते, आणि त्यांच्या जागी दुसरा शिक्षक नेमण्याऐवजी सफाई कामगार चेतन चंडेला यांना त्या पदावर नियुक्त केले जाते. हा प्रकार अनाकलनीय आणि अतार्किक असून शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा किती खालावला आहे, याचा जिवंत पुरावा आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा?
प्रशासनाने या आदेशामागे पटसंख्येचे कारण दिले असले, तरी त्या शाळेत पर्याप्त विद्यार्थी संख्या असूनही कार्यरत शिक्षकाची बदली करून अशी भरती करणे, यामागे प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणाचा संशय उपस्थित होतो आहे. शिक्षण हा प्राथमिक अधिकार असताना त्याची अशी थट्टा होणे अस्वीकार्य आहे.
निष्कर्ष – शिक्षणाची अधोगती की व्यवस्थेचा विनोद?
या प्रकारामुळे संपूर्ण राज्यात शिक्षण क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिक्षकाच्या जागी गैरपात्र कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणे हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची हत्या आहे. प्रशासनाने तात्काळ हा आदेश रद्द करून योग्य शिक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी एकमुखी मागणी शिक्षक संघटनांकडून आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे. याआधीच उघड झालेले शिक्षण विभागातील वाभाडे अधिक गडद होत आहेत का? हेच खरे चिंतेचं कारण आहे.
