सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने हे प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे अग्रसारित केले आहे, जेथे या प्रकरणाचे सर्व कायदेशीर पैलू विस्तृतपणे तपासले जातील.
याआधी उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये टीईटी अनिवार्यतेस विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हे परीक्षा संपूर्ण देशभर लागू करण्याचा आदेश दिला होता. नियमानुसार, इयत्ता 1 ते 8 पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
2011 नंतर नियुक्त शिक्षकांसाठी, टीईटी न पास केल्यास दोन वर्षांच्या आत परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे; अन्यथा त्यांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल. पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी टीईटी पास असणे आवश्यक आहे.
मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकारी पदांच्या पदोन्नतीसाठी आता फक्त टीईटी पात्र शिक्षकांना संधी मिळणार आहे. ज्या शिक्षकांकडे पदोन्नतीसाठी सेवा ज्येष्ठता आहे पण टीईटी पात्रता नाही, त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ आदेशानंतर या पदोन्नती प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे.
Comments are closed.