निवडणुकीपूर्वी रोख रक्कम व मोफत योजनांची घोषणा करण्याच्या प्रवृत्तीवर Supreme Court of India यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्ये आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही खिरापतींचे आश्वासन देणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचा सल्ला दिला.
सरन्यायाधीश Surya Kant यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited संबंधित प्रकरणाची सुनावणी झाली. तमिळनाडू सरकारने जाहीर केलेल्या मोफत वीज योजनेवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने विचारले की, शेवटच्या क्षणी अशा घोषणा का केल्या जातात? विजेचे दर ठरवून झाल्यानंतर मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही उपस्थित झाला.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, सरकार जर मोफत वीज, रोख रक्कम आणि इतर सुविधा वाटत असेल, तर त्याचा आर्थिक भार अखेर करदात्यांवरच पडतो. गरजूंना मदत करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे; मात्र सक्षम लोकांनाही मोफत लाभ देणे ही योग्य धोरणसंस्कृती नाही. “ही कोणती संस्कृती जोपासत आहात?” असा थेट प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
निवडणुकीपूर्वी थेट खात्यात पैसे जमा करण्याच्या योजनांमुळे लोकांच्या काम करण्याच्या प्रवृत्तीवर परिणाम होणार नाही का, अशी चिंताही खंडपीठाने व्यक्त केली. गरजूंना लक्ष्यित मदत देताना आर्थिक शिस्त आणि विकासाचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Comments are closed.