सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर राज्यातील अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील मानधनावर काम करणाऱ्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी भरतीला हिरवा कंदील दिलाय. गेली पंधरा वर्षं ज्यांच्या नशिबात फक्त वाट पाहणं आलं होतं, त्या हजारो आदिवासी उमेदवारांसाठी ही बातमी म्हणजे नवजीवनच आहे.
२८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, २३ हजार पदभरतीला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, तसेच मुख्य सचिव राजेश मीना आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर शेवटी ही भरती प्रत्यक्षात येणार असल्याचं चित्र आहे.
राज्यात सध्या पेसा भरतीच्या ६,००० हून अधिक नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांच्या तब्बल १७,००० जागा रिक्त आहेत. आता या सर्व पदांना कायमस्वरूपी स्वरूप देण्यात येणार आहे.
अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम म्हणाले — “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आदिवासी समाजासाठी ऐतिहासिक आहे. वर्षानुवर्षे घटनात्मक हक्कांपासून वंचित असलेले आदिवासी युवक आता आपलं स्वप्न साकारताना पाहतील. ही फक्त भरती नाही, तर न्याय आणि सन्मानाचा विजय आहे.”
या निर्णयामुळे आदिवासी भागांतील शिक्षण व प्रशासन यंत्रणेला नवं बळ मिळणार असून, हजारो कुटुंबांना रोजगार आणि स्थैर्याचा श्वास मिळणार आहे
Comments are closed.