राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी तसेच राज्यातील विविध विभागांसाठी निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत एकूण आठ प्रमुख निर्णय जाहीर करण्यात आले, जे राज्याच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या हितासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
महाराष्ट्र ॲनिमेशन व डिजिटल इंडस्ट्रीसाठी मोठा निर्णय
उद्योग विभागात महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून सुमारे ३,२६८ कोटी रुपये या आराखड्यातील गुंतवणुकीसाठी राखीव आहेत. यामुळे डिजिटल उद्योगांना मोठा चालना मिळणार असून, राज्यातील युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
वस्त्रोद्योग विभागासाठी विशेष अर्थसहाय्य
अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीसाठी “खास बाब” म्हणून शासनाने अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड केली जाईल, जे राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देईल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल.
विद्यार्थ्यांसाठी दुपटीने भत्ता
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच स्वच्छता प्रसाधन भत्ता दुपटीने वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना फायदा होईल आणि त्यांचे शैक्षणिक जीवन अधिक सुलभ होईल.
शेतकरी भवन योजनेस मुदतवाढ
सहकार व पणन विभाग अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यास व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीला १३२ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ७९ नवीन भवन उभारण्याचे प्रस्तावित आहेत.
आधुनिक संत्रा केंद्रांसाठी सुधारणात्मक निर्णय
नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) व संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबत योजनेत काही अनुषंगिक बदल करण्यासही मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे केंद्रांची कार्यक्षमता वाढेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठा प्रकल्प
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून उभारण्यात येईल. भुसंपादनासह प्रकल्पासाठी ९३१ कोटी १५ लाख रुपये खर्चास मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे राज्यातील वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील निर्णय
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये महानिर्मिती व मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांचा समावेश आहे. राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित केले जातील, जे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीस चालना देईल.
राज्य नियोजनासाठी मंत्रिमंडळ समितीची उभारणी
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणे अधिक सोपे होईल आणि विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखता येईल.
या बैठकीत घेतलेले निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी मोठे पाऊल आहे. यामुळे राज्यातील उद्योग, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल.
