सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी जुळलेल्या काही महाविद्यालयांनी, नियमनाचं उल्लंघन करून, “Provisional Admission Fee” या टॅगखाली १० हजार रुपये पार—कधी २०, तर कधी ५० हजार रूपये इतके शुल्क जबरदस्तीने आकारलं आहे.
तर काही ठिकाणी तर पैसे भरल्यानंतरच १९ ऑगस्टपासून परीक्षेला बसायचं असल्याचं दबावही विद्यार्थ्यांवर टाकलं जात आहे.
डॉ. प्रफुल पवार, विद्यापीठाचे माजी रजिस्ट्रार, यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रोव्हिजनल फीची मर्यादा केवळ ₹१०,००० असून ती रिफंडेबल असावी—अशा नियमाचं परिपत्रकही आहे. तरीही महाविद्यालयांनी स्वतःचा नियम लागू केला, ही चूक आहे.
शेतकरी आणि कामगार पाल्यांसाठी ही फी अत्यंत अन्यायकारक आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या काळात विद्यार्थी आणि त्यांच्या परिवारांवर हा आर्थिक भार अत्यंत असह्य ठरतो. पुढे विद्यापीठाने “Carry On” पर्याय दिला असून, परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे, पण काटेकोर शुल्क घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैराग्य वाढतो आहे.
महेश कांबळे, काँग्रेस विद्यार्थी सरचिटणीस, यांनी चेतावणी दिली आहे की, २० ऑगस्टपासून विद्यार्थी आंदोलनाची तयारी आहे, जर या अन्यायकारक पद्धतीवर योग्य न्याय मिळाला नाही तर.
Comments are closed.